भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार नए साल पर नई सौगात देने जा रही है। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार गरीबों को जमीन देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल टीकमगढ़ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टीकमगढ़ जिले के 10500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड बांटेंगे। जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्गफुट और स्थान के अनुसार रहेगा।
नए साल 2023 में शिवराज सरकार की कैबिनेट की आज पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। पहली कैबिनेट में गांवों पर जोर रहेगा। निर्विरोध निर्वाचित हुई ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।
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कैबिनेट की बैठक: चिकित्सा शिक्षा में पीजी सीटें बढ़ेंगी, शौर्य दल योजना फिर शुरू होगी
भोपाल। प्रदेश की केबिनेट ने आज चिकित्सा शिक्षा में पीजी सीट बढ़ाने के लिए 614़़.46 करोड़ की मंजूरी दी। 9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी, साथ ही प्रदेश में निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने और नए पुरस्कार के प्रविधान के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। शौर्य दल योजना को पुन: प्रारंभ करने की योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई केबिनेट में अनसूचित जाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना मंजूर की गई, दो बैच में 8-8 सौ छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। 181 सीएम हेल्पलाइन में लोगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिक सशक्त बनाने के लिए काल सेंटर की सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं योजना की निरंतरता रहेगी। सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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